📖 उदयपुर (छत्तीसगढ़) रियासत का इतिहास: सरगुजा से भारत संघ तक की यात्रा

इस राज्य का इतिहास सरगुजा राज्य के इतिहास से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। जब रक्सेल राजपूत वंश ने सरगुजा पर प्रभुत्व स्थापित किया, तो उदयपुर सरगुजा राज्य की एक अधीनस्थ ज़मींदारी बन गया। 1818 में, सरगुजा सहित यह भाग अप्पासाहेब भोंसले द्वारा अंग्रेजों को सौंप दिया गया था। इस समय से, अंग्रेजों ने उदयपुर पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। उदयपुर राज्य का व्यवस्थित इतिहास 1818 ई. से उपलब्ध है। जब उदयपुर अंग्रेजों के प्रभाव में आया, कल्याण सिंह जागीर के प्रमुख थे। 1852 में, लॉर्ड डलहौजी ने कल्याण सिंह और उनके दो भाइयों पर हत्या का आरोप लगाया और जागीर हड़प ली। कल्याण सिंह, शिवराज सिंह और धीरज सिंह पर नरबलि का आरोप लगाया गया और उन्हें रांची जेल में कैद कर दिया गया।

1857 की क्रांति के दौरान, कल्याण सिंह अपने भाइयों के साथ जेल से भाग निकले और उदयपुर आ गए और थोड़े समय में उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। कल्याण सिंह और धीरज सिंह की मृत्यु हो गई। इसके बाद, शिवराज सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें कालापानी की सजा सुनाई गई। 1857 की क्रांति के बाद, 1860 में ब्रिटिश सरकार ने सरगुजा नरेश अमर सिंह के पुत्र लालविंधेश्वरी प्रसाद सिंह देव को इस जागीर का स्वामी बनाया। लालविंधेश्वरी प्रसाद सिंह देव अंग्रेज भक्त थे, उन्होंने क्रांति के दौरान ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था, इसलिए उन्हें जागीर देकर पुरस्कृत किया गया। कुछ समय बाद, उनकी सेवा के बदले में, ब्रिटिश सरकार ने उन्हें ‘राजा बहादुर’ और ‘सितारे हिंद’ की उपाधि भी दी।

लालविंधेश्वरी प्रसाद सिंह देव का 1876 में निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद, उनके पुत्र धर्मजीत सिंह गद्दी पर बैठे। उन्होंने रभकोन नामक गाँव में राजधानी बनाई और उसका नाम धर्मजयगढ़ रखा। 1877 में, वायसराय लॉर्ड लिटन ने एक विशेष चार्टर के माध्यम से उन्हें ‘राजा’ की उपाधि प्रदान की। राजा धर्मजीत सिंह का 1900 ई. में निधन हो गया युवा होने पर 1912 ई. में उन्हें शासन का कार्यभार सौंपा गया। उनका कार्यकाल अल्पकालिक रहा, दिसंबर 1925 में बिना पुत्र के ही उनकी मृत्यु हो गई। 1926 में, सरगुजा महाराजा के पुत्र चंद्रचूड़ प्रताप सिंह को 5 वर्ष की आयु में उदयपुर की गद्दी पर बिठाया गया। 1944 में वयस्क होने पर, राज्य के अधिकार और शक्तियाँ उन्हें स्वतंत्र रूप से सौंप दी गईं। वे केवल तीन वर्ष तक ही शासन कर सके। दिसंबर 1947 में, उन्होंने अपना राज्य भारत संघ को सौंप दिया।

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