🌟 छत्तीसगढ़ का विकसित राज्य: नंदगाँव रियासत का इतिहास और शासक गाथा

नंदगाँव पर शासन करने वाला राजवंश कोई प्राचीन राजवंश नहीं था, न ही इस राज्य का कोई प्राचीन इतिहास है। गौरतलब है कि नंदगाँव राज्य का निर्माण पांडादाह, मोहगाँव और डोंगरगढ़ परगना के एकीकरण से हुआ था। यह राज्य छत्तीसगढ़ का एक विकसित राज्य था। 18वीं शताब्दी में, प्रह्लाद दास नामक एक वैरागी गर्म कपड़े बेचने के लिए पंजाब के सोहापुर से रतनपुर आए। भोंसले रानियों ने इस वैरागी के शिष्य हरिदास को अपना गुरु बनाया और उन्हें प्रति गाँव 2 रुपये गुरु दक्षिणा लेने का अधिकार दिया। महंत हरिदास ने काफी धन इकट्ठा किया और इस धन से साहूकारी का व्यवसाय शुरू किया। पांडादाह और नंदगाँव के ज़मींदारों ने हरिदास और उनके शिष्य से कर्ज लिया। समय पर ऋण चुकाने में असमर्थ, हरिदास ने पांडादाह की जागीर और उनके शिष्य रामदास ने नंदगाँव की जागीर पर अधिकार कर लिया। हिमाचलदास के संगीत से प्रसन्न होकर भोंसले शासक व्यंकोजी ने उन्हें 1830 में मोहगाँव की जागीर प्रदान की। हिमाचलदास के शिष्य मौजीराम थे।

उनके कार्यकाल में डोगरगढ़ के जमींदार ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को मौजीराम ने खैरागढ़ के सहयोग से दबा दिया। उनके कार्यों से प्रसन्न होकर भोंसले ने डोंगरगढ़ परगना मौजीराम को दे दिया। महंत मौजीराम की मृत्यु के बाद उनके शिष्य घासीदास उनके उत्तराधिकारी बने। 1865 में ब्रिटिश प्रशासन ने महंत घासीदास को एक सामंत शासक के रूप में मान्यता देते हुए एक राजपत्र प्रदान किया। महंत घासीदास ने ब्रिटिश सरकार की पूर्ण निष्ठा का पालन किया। उन्होंने अफगान युद्ध के दौरान लॉर्ड लिटन को 10,000 रुपये की आवश्यक सामग्री भेजकर सहायता की। 1883 में महंत घासीदास की मृत्यु हो गई। उनके पुत्र बलराम दास गद्दी पर बैठे। वह नाबालिग थे। इन परिस्थितियों में, उनके वयस्क होने तक प्रशासन का प्रबंधन ब्रिटिश दीवान द्वारा किया जाता रहा। 1891 में, बलरामदास ने राज्य की पूर्ण बागडोर अपने हाथ में ले ली। उनके कार्यकाल में, छत्तीसगढ़ की पहली सूत-बुनाई मिल नंदगाँव में स्थापित हुई। 1893 में, ब्रिटिश सरकार ने उनकी व्यक्तिगत योग्यता के लिए उन्हें “राजा बहादुर” की उपाधि से सम्मानित किया। राजा बहादुर बलरामदास के बाद महंत राजेंद्र दास (1897-1912), महंत सर्वेश्वर दास (1912-1930), और दिग्विजय दास (1938-1947) ने राजगद्दी संभाली। इन शासकों के कार्यकाल के दौरान, नंदगाँव राज्य कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन रहा, और प्रशासन का संचालन ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त एक दीवान द्वारा किया जाता था।

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