छत्तीसगढ़ की रियासतों का इंटीग्रेशन: प्रजा को मिले बराबरी के अधिकार और नई व्यवस्था

छत्तीसगढ़ की सामंती रियासतों का इंटीग्रेशन तभी पूरा और प्रैक्टिकल हो सकता था, जब मर्ज की गई रियासतों के लोगों को बाकी भारत के लोगों के बराबर अधिकार मिलते। भारत तभी एक मज़बूत और खुशहाल देश बन सकता था, जब रियासतों और बाकी भारत के लोगों को बराबर अधिकार मिलते। इसी आधार पर, छत्तीसगढ़ की मर्ज की गई रियासतों की प्रजा को राजनीतिक, सामाजिक-आर्थिक और दूसरे क्षेत्रों में मध्य प्रदेश के लोगों जैसे ही अधिकार दिए गए। भारत सरकार ने रियासतों में मौजूद बेगार की सामंती व्यवस्था को गैर-कानूनी घोषित कर दिया। रियासतों में काम करने वाले नौकरों को सरकारी नौकरी में पद दिए गए। रियासतों की संपत्ति को शासक की संपत्ति से अलग कर दिया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ला ने नई व्यवस्था के तहत रियासतों के लोगों के अधिकारों की घोषणा की, उन्हें बाकी भारत जैसे ही अधिकार और आज़ादी दी। रियासतों का शासन सिस्टम, प्रांतों की तरह, राष्ट्रवाद की नींव पर बनाया गया था।

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