छत्तीसगढ़ की विलय रियासतों का प्रशासनिक और राजनीतिक मर्जर: नए जिले और विधानसभा प्रतिनिधित्व

छत्तीसगढ़ की विलय की गई रियासतों को नया प्रशासनिक ढांचा दिया गया। प्रांतीय सरकार ने सभी 14 रियासतों को जिलों में समेकित किया। इनमें से अधिकांश रियासतों को मिलाकर नए जिले बनाए गए। 1948 में रायगढ़, उदयपुर, सारंगढ़ और जशपुर रियासतों को मिलाकर रायगढ़ जिला बनाया गया। बस्तर और कांकेर रियासतों को मिलाकर बस्तर जिला, सरगुजा, चांगबाखर और कोरिया को मिलाकर सरगुजा जिला और छुईखदान, नंदगांव, खैरागढ़ और कवर्धा रियासतों को मिलाकर दुर्ग जिला बनाया गया। यह प्रशासनिक परिवर्तन रियासतों के पूरे ढांचे को बदलने और लोगों के विकास और प्रगति को एक नया लोकतांत्रिक आयाम देने के लिए किया गया था।

प्रांतीय विधानसभा में रियासतों का राजनीतिक महत्व – संविधान सभा द्वारा प्रांतीय विधानसभा के चुनाव कराए जाने तक विलय की गई रियासतों के श्रमिकों और शासकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए, किशोरी मोहन त्रिपाठी, राम प्रसाद पोटाई और रतन लाल मालवीय ने सरदार पटेल और दूसरे सीनियर नेताओं से मिलकर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में रियासतों के लिए रिप्रेजेंटेशन की मांग की। उनकी कोशिशों से ये नॉमिनेशन हुए: श्री वी.एल. गुप्ता (कोरिया, चाभीगखार), श्री सुंदरलाल त्रिपाठी, श्री सूर्यपाल तिवारी, श्री बोड़ा मांझी (बस्तर), श्री राम दयाल सुरोजिया (कांकेर), महाराज रामानुजशरण सिंह देव, श्री धीरेंद्रनाथ शर्मा (सरगुजा), बुधनाथ साय (जशपुर), कांशी प्रसाद मिश्रा (उदयपुर), राजा नरेश चंद्र सिंह (सारंगढ़), और श्री अमृत लाल महोबिया (छुईखदान)। रियासतों से प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में नॉमिनेशन ने मर्ज हुई रियासतों की पॉलिटिकल अहमियत बढ़ा दी। उनके नॉमिनेशन के साथ ही छत्तीसगढ़ की रियासतों का पॉलिटिकल मर्जर पूरा हो गया।

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