KG-D6 गैस विवाद में सरकार बनाम रिलायंस-BP, $30 बिलियन मुआवज़े का बड़ा दावा
मुंबई: केंद्र सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसके पार्टनर BP से कृष्णा-गोदावरी बेसिन में KG-D6 गैस फील्ड से नेचुरल गैस प्रोडक्शन टारगेट पूरा न करने पर $30 बिलियन से ज़्यादा का मुआवज़ा मांगा है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने यह दावा तीन सदस्यों वाले आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के सामने पेश किया है। इस 14 साल पुराने मामले की सुनवाई 7 नवंबर को खत्म हुई। उम्मीद है कि ट्रिब्यूनल अगले साल कभी भी अपना फैसला सुनाएगा। इस बीच, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा है कि $30 बिलियन का कोई दावा नहीं है। KG-D6 ब्लॉक के संबंध में भारत सरकार का दावा $247 मिलियन का है, जिसका खुलासा सही और लगातार किया गया है। सरकार का आरोप है कि दोनों पार्टनर्स ने KG-D6 ब्लॉक में बेवजह बड़ी सुविधाएं विकसित कीं, लेकिन तय नेचुरल गैस प्रोडक्शन टारगेट हासिल करने में नाकाम रहे।
आर्बिट्रेशन प्रक्रिया में, सरकार ने उस गैस के मौद्रिक मूल्य के लिए मुआवज़ा मांगा है जिसका प्रोडक्शन नहीं हो सका, साथ ही अतिरिक्त खर्च, ईंधन मार्केटिंग लागत और ब्याज भी मांगा है। इन दावों का कुल मूल्य $30 बिलियन से ज़्यादा है। इस विवाद की जड़ KG-D6 ब्लॉक के धीरूभाई-1 और धीरूभाई-3 (D1 और D3) गैस फील्ड में है। सरकार का कहना है कि रिलायंस ने स्वीकृत निवेश योजना का पालन नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप प्रोडक्शन क्षमता का कम इस्तेमाल हुआ। D1 और D3 फील्ड में प्रोडक्शन 2010 में शुरू हुआ, लेकिन एक साल के भीतर ही प्रोडक्शन अनुमान से पीछे रहने लगा। फरवरी 2020 में, दोनों गैस फील्ड को उनकी अनुमानित जीवनकाल से काफी पहले बंद कर दिया गया।
रिलायंस ने $2.47 बिलियन के निवेश के साथ प्रतिदिन 40 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस के प्रोडक्शन का लक्ष्य रखा था। 2006 में, इसे संशोधित करके $8.18 बिलियन का निवेश और मार्च 2011 तक 31 कुएं खोदकर प्रोडक्शन को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया। कंपनी केवल 22 कुएं ही खोद पाई, जिनमें से केवल 18 से ही प्रोडक्शन शुरू हो पाया। बाद में, गैस भंडार का अनुमान 10.03 ट्रिलियन क्यूबिक फीट से घटाकर 3.10 ट्रिलियन क्यूबिक फीट कर दिया गया। सरकार ने इसके लिए रिलायंस BP को जिम्मेदार ठहराया और शुरुआती सालों में खर्च किए गए $3.02 बिलियन को लागत वसूली गणना से बाहर कर दिया। रिलायंस ने 2011 में इस फैसले के खिलाफ आर्बिट्रेशन नोटिस फाइल किया था। जनवरी 2023 के बाद सुनवाई शुरू हुई।
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