राज्यसभा में 19 सरकारी बिल पेंडिंग, 1992 का जनसंख्या नियंत्रण बिल सबसे पुराना
New Delhi। राज्यसभा में कुल 19 सरकारी बिल पेंडिंग हैं, जिनमें सबसे पुराना बिल जनसंख्या नियंत्रण से जुड़ा है और यह 1992 का है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता, और इसके एक-तिहाई सदस्य हर दो साल में रिटायर हो जाते हैं। जबकि लोकसभा में पेंडिंग बिल सदन भंग होने पर खत्म हो जाते हैं, राज्यसभा में पेंडिंग बिल कभी खत्म नहीं होते।
दो से ज़्यादा बच्चे होने पर अयोग्य ठहराने का प्रस्ताव
संसद के ऊपरी सदन के बुलेटिन के अनुसार, फिलहाल 19 बिल पेंडिंग हैं, जिनमें सबसे पुराना ‘संविधान (79वां संशोधन) बिल, 1992’ है। यह बिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में संशोधन का प्रस्ताव करता है, जिसके तहत राज्य को जनसंख्या नियंत्रण और छोटे परिवार के नियम को बढ़ावा देना होगा, और छोटे परिवार के नियम को बढ़ावा देना और अपनाना मौलिक कर्तव्यों में शामिल होगा। इसमें यह भी प्रस्ताव है कि दो से ज़्यादा बच्चे वाले किसी भी संसद सदस्य या विधान सभा सदस्य को अयोग्य ठहरा दिया जाएगा।
दिल्ली किराया अधिनियम का विरोध हुआ
पेंडिंग बिलों में दिल्ली किराया (संशोधन) बिल, 1997 भी शामिल है, जिसका मकसद दिल्ली किराया अधिनियम, 1995 में संशोधन करना था। इसका मकसद किराया नियंत्रण कानूनों को आधुनिक बनाना था, लेकिन इसे किराएदारों और मकान मालिकों के समूहों से कड़ा विरोध झेलना पड़ा। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस (UPA) II के दौरान पेश किए गए अन्य पेंडिंग बिलों में बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) संशोधन बिल, 2013; एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज (रिक्तियों की अनिवार्य सूचना) संशोधन बिल, 2013; और संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन (तीसरा) बिल, 2013 शामिल हैं।
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