भोजशाला विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश, हाई कोर्ट में सुनवाई फिर शुरू

India।/ Report. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को धार ज़िले में भोजशाला मंदिर-कमल मौला मस्जिद कॉम्प्लेक्स को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में कार्यवाही फिर से शुरू कर दी। यह अपनी तरह का पहला आदेश है, जब 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थल (स्पेशल प्रोविज़न) एक्ट, 1991 को चुनौती देने वाली सुनवाई के दौरान रोक लगा दी थी। यह पक्का है कि कोर्ट ने साइट पर यथास्थिति बनाए रखने का सख्त आदेश दिया और स्ट्रक्चर के कैरेक्टर में किसी भी तरह के बदलाव पर रोक लगा दी। चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया सूर्यकांत की अगुवाई वाली और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपल एम पंचोली वाली बेंच ने हाई कोर्ट की इंदौर बेंच को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया (ASI) द्वारा कोर्ट के आदेश पर सर्वे के तहत जमा की गई सीलबंद रिपोर्ट खोलने, सभी पार्टियों के साथ शेयर करने, आपत्तियां और जवाब मंगाने और मामले की आखिरी सुनवाई करने की इजाज़त दी। 11वीं सदी की यह यादगार लंबे समय से चले आ रहे विवाद के केंद्र में रही है। हिंदू ग्रुप्स का कहना है कि यह देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर है, जबकि मुस्लिम कम्युनिटी का कहना है कि यह कमाल मौला मस्जिद है।

खास बात यह है कि गुरुवार का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के दिसंबर 2024 के बड़े निर्देश में एक छूट देता है। इस निर्देश के तहत एक और तीन जजों की बेंच ने देश भर की सभी अदालतों को पूजा की जगहों के धार्मिक स्वरूप का पता लगाने वाले मामलों में नए केस सुनने या सर्वे के निर्देश समेत कोई भी अंतरिम या आखिरी आदेश देने से रोक दिया था। दिसंबर 2024 का ऑर्डर, जो उस समय के CJI संजीव खन्ना की हेडिंग वाली बेंच ने पास किया था, तब जारी किया गया था जब सुप्रीम कोर्ट प्लेसेज़ ऑफ़ वर्शिप (स्पेशल प्रोविज़न्स) एक्ट, 1991 को लेकर कई चुनौतियों पर विचार कर रहा था। बेंच ने तब निर्देश दिया कि कोई भी नया केस रजिस्टर न किया जाए और पेंडिंग मामलों की सुनवाई कर रही कोर्ट तब तक कोई भी असरदार या फ़ाइनल ऑर्डर पास न करें, जिसमें सर्वे के निर्देश भी शामिल हैं, जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर फ़ैसला नहीं कर देता।

नए खबरों के लिए बने रहे सटीकता न्यूज के साथ।