मोदी सरकार का 13वां बजट: शिक्षा में ₹1.50 लाख करोड़, AI, रोबोटिक्स और महिला हॉस्टल पर जोर

Senior Reporter India | नई दिल्ली: मोदी सरकार अपने 13वें आम बजट में शिक्षा क्षेत्र को पूरी तरह बदलने की तैयारी कर रही है। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा बजट पहली बार ₹1.50 लाख करोड़ से ऊपर जा सकता है।

स्किल्ड युवा और भविष्योन्मुखी कोर्स:
इस बार फोकस सिर्फ़ थ्योरी पर नहीं, बल्कि युवाओं को AI, रोबोटिक्स और सेमीकंडक्टर जैसे आधुनिक क्षेत्रों में स्किल्स से लैस करना है, ताकि उन्हें सीधे रोज़गार से जोड़ा जा सके।

महिला सशक्तिकरण:
सरकार देश के 800 ज़िलों में लड़कियों के हॉस्टल बनाने की योजना बना रही है। ये हॉस्टल उच्च शिक्षा केंद्रों के पास होंगे, जिससे घर से दूर रहने वाली छात्राओं को सुरक्षा और सुविधा मिले। इससे उच्च शिक्षा में ड्रॉपआउट रेट कम होगा और रिसर्च में भागीदारी बढ़ेगी।

वंचित वर्ग के लिए शिक्षा:
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में 12वीं तक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी।

उच्च शिक्षा और रिसर्च:
IIT, NIT और IISc को नए ज़माने के कोर्स के हब बनाया जाएगा। AI, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस जैसे कोर्स के लिए अलग से बजट आवंटित किया जाएगा। शिक्षा, कृषि और हेल्थ सेक्टर में AI के इस्तेमाल के लिए सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस को फंड मिलेगा।

मेगा स्किल सेंटर और ITI अपग्रेडेशन:
नए मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे। सभी ITI (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों) को अपग्रेड करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इंडस्ट्री CSR फंड से लगभग 1,000 ITI अपग्रेड होंगे और बाकी में आवश्यक कोर्स शुरू होंगे। इससे करीब 16,000 छात्र लाभान्वित होंगे, जिससे रोज़गार पैदा करने में मदद मिलेगी।

सरकारी स्कूलों में सुधार:
स्कूल शिक्षा बजट में 15-20 प्रतिशत की वृद्धि संभव है। सभी सरकारी स्कूलों में प्री-प्राइमरी शिक्षा (बालवाटिका) अनिवार्य होगी। शिक्षकों के लिए विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार किया गया है। बच्चों को साइंस और AI प्रशिक्षण देने के लिए IIT मद्रास जिम्मेदार होगा। नई अटल टिंकरिंग लैब और कंप्यूटर लैब भी स्थापित की जाएंगी।

नए प्रावधान:
PM-POSHAN और PM-SHRI जैसी योजनाओं में नए प्रावधान किए जा सकते हैं।

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