बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला: आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में सोशल मीडिया पर उम्र आधारित प्रतिबंध

Report :दक्षिण भारत के दो राज्य Andhra Pradesh और Karnataka ने बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर बड़ा कदम उठाया है। शुक्रवार को दोनों राज्यों की सरकारों ने अलग-अलग आयु वर्ग के बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग पर रोक लगाने की घोषणा की। इस निर्णय के बाद ये दोनों राज्य भारत में ऐसे नियम लागू करने वाले पहले राज्य बन गए हैं।

यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब दुनिया भर में बच्चों पर सोशल मीडिया के प्रभाव को लेकर बहस तेज हो रही है। कई देशों ने भी इसी तरह के कदम उठाए हैं, जिनमें Australia और Indonesia शामिल हैं।

आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने तय किया है कि 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी। राज्य विधानसभा में संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री N. Chandrababu Naidu ने कहा कि सरकार इस प्रतिबंध को आगे बढ़ाकर 13 से 16 वर्ष तक के किशोरों पर लागू करने की संभावना पर भी विचार कर रही है।

वहीं पड़ोसी राज्य कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने अधिक सख्त नियम लागू करने का फैसला किया है। यहां 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर रोक लगाने की घोषणा की गई है।

कंपनियों ने जताई चिंता

सोशल मीडिया कंपनियों ने इस तरह के नियमों पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। Meta Platforms, जो Facebook और WhatsApp जैसे प्लेटफॉर्म संचालित करती है, ने कहा कि सरकारों को ऐसे प्रतिबंध लागू करते समय यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे किसी असुरक्षित या अनियंत्रित platform की ओर न चले जाएं। कंपनी ने यह भी कहा कि वह स्थानीय law का पालन करेगी, लेकिन केवल कुछ कंपनियों को निशाना बनाने से समस्या का पूरा समाधान नहीं होगा।

विशेषज्ञों ने बताया लाभकारी

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के नियम बच्चों के मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए सकारात्मक साबित हो सकते हैं। बाल मनोविज्ञान विशेषज्ञ डॉ. सरिता नागराज के अनुसार, सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से बच्चों में अवसाद, चिंता, नींद की कमी और शरीर की छवि को लेकर असुरक्षा जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं।

उन्होंने बताया कि यदि बच्चों का सोशल मीडिया उपयोग सीमित किया जाता है तो उनकी एकाग्रता, पढ़ाई में प्रदर्शन और भावनात्मक नियंत्रण में सुधार देखा जा सकता है। इसके साथ ही उन्हें इंटरनेट पर मौजूद खतरनाक या भ्रामक सामग्री से भी काफी हद तक बचाया जा सकेगा।

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