ग्रामीण भारत में हर घर तक साफ पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन 2.0 को 2028 तक बढ़ाया गया

Report| प्रधानमंत्री Narendra Modi की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में जल जीवन मिशन की अवधि को बढ़ाकर दिसंबर 2028 तक जारी रखने का फैसला लिया गया है। सरकार अब इस योजना को नए स्वरूप में जल जीवन मिशन 2.0 के रूप में लागू करेगी। इसका उद्देश्य सिर्फ पाइपलाइन और बुनियादी ढांचा बनाना नहीं बल्कि ग्रामीण इलाकों में लंबे समय तक टिकाऊ और लोगों की जरूरतों के अनुसार service delivery वाली पेयजल व्यवस्था तैयार करना है।

नई योजना के तहत मिशन का कुल बजट बढ़ाकर लगभग 8.69 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी करीब 3.59 लाख करोड़ रुपये होगी। यह पहले स्वीकृत राशि की तुलना में लगभग 1.51 लाख करोड़ रुपये अधिक है, जिससे ग्रामीण जल परियोजनाओं को और मजबूती मिलेगी।

मिशन के तहत पूरे देश में “सुजलम भारत” नाम का एक राष्ट्रीय डिजिटल ढांचा विकसित किया जाएगा। इस सिस्टम के जरिए हर गांव को एक अलग सुजल गांव/सेवा क्षेत्र आईडी दी जाएगी। इससे जल स्रोत से लेकर घर के नल तक पूरी water supply व्यवस्था का डिजिटल मैप तैयार किया जा सकेगा और निगरानी भी आसान होगी।

सरकार ने यह भी तय किया है कि योजनाओं की शुरुआत और उन्हें स्थानीय स्तर पर सौंपने की प्रक्रिया में ग्राम पंचायतों और जल समितियों की सक्रिय भागीदारी रहेगी। इसके लिए “जल अर्पण” व्यवस्था लागू की जाएगी। किसी भी योजना को पूरा घोषित करने से पहले पंचायत यह सुनिश्चित करेगी कि उसका संचालन और रखरखाव ठीक से हो सके।

ग्रामीण समुदाय को जोड़ने के लिए हर साल “जल उत्सव” भी आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य गांवों में पानी की पाइपलाइन, टंकियों और जल स्रोतों के संरक्षण के प्रति लोगों में सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करना है।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, साल 2019 में देश के ग्रामीण इलाकों में सिर्फ 3.23 करोड़ (करीब 17%) परिवारों के पास ही नल से पानी की सुविधा थी। मिशन के लागू होने के बाद अब तक 12.56 करोड़ से ज्यादा नए कनेक्शन दिए जा चुके हैं। वर्तमान में देश के लगभग 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से करीब 15.80 करोड़ (81.61%) घरों तक नल का पानी पहुंच चुका है।

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