UPI यूज़र्स को बड़ी राहत: 2026-27 के बजट में फ्री डिजिटल पेमेंट के लिए ₹2,000 करोड़ का प्रावधान
Senior Reporter India | नई दिल्ली। डिजिटल भुगतान को और मज़बूती देने के लिए केंद्र सरकार ने बजट 2026-27 में बड़ा कदम उठाया है। फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी एम. नागराजू ने सोमवार को बताया कि UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) को सपोर्ट देने के लिए बजट में ₹2,000 करोड़ की राशि तय की गई है, ताकि आम लोगों के लिए UPI ट्रांजैक्शन पूरी तरह मुफ्त बने रहें।
उन्होंने स्पष्ट किया कि डिजिटल लेनदेन से जुड़े साइबर फ्रॉड के मामलों में बैंकों की गलती का हिस्सा तीन प्रतिशत से भी कम है। नागराजू के अनुसार, अधिकांश साइबर धोखाधड़ी जागरूकता की कमी के कारण होती है और इससे निपटने का सबसे असरदार तरीका लोगों में सतर्कता और डिजिटल सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाना है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बजट भाषण के दौरान घोषणा की कि UPI और RuPay डेबिट कार्ड के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सरकार ₹2,000 करोड़ की सब्सिडी उपलब्ध कराएगी। यह राशि वित्त वर्ष 2026-27 में डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को सशक्त बनाने के उद्देश्य से आवंटित की गई है।
सरकार का मानना है कि इस पहल से न सिर्फ कैशलेस लेनदेन को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और आम नागरिकों को भी सीधा फायदा होगा। डिजिटल भुगतान व्यवस्था को सस्ता, सुरक्षित और सुलभ बनाए रखने की दिशा में यह कदम अहम माना जा रहा है।
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