छत्तीसगढ़ को केंद्र से प्राप्त सहायता के आंकड़ों पर एक नजर

छत्तीसगढ़ को केंद्र से कितनी सहायता मिली? इस मुद्दे पर राजनीति तो हमेशा से होती रही है, लेकिन अब आंकड़े खुद ही सवालों के जवाब देने लगे हैं। राज्य गठन से लेकर अब तक केंद्र से मिली सहायता के आंकड़ों पर गौर करें तो स्पष्ट हो जाता है कि डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार की तुलना में नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ को पांच गुना अधिक आर्थिक सहायता मिली है। वित्त विभाग से प्राप्त सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, यूपीए सरकार के दस वर्षों के दौरान जहां कुल प्राप्त राशि 84 हजार करोड़ थी, वहीं 2014 के बाद मोदी सरकार के 11 वर्षों में यह राशि बढ़कर 4 लाख 54 हजार करोड़ से अधिक हो गई।

राजनीति से परे तथ्य, अब नीति आधारित मदद
एक समय था जब राज्यों को Central Schemes का लाभ मिलना किसी ‘राजनीतिक समीकरण’ पर निर्भर करता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब केंद्र से मिलने वाली राशि केवल ‘राजनीतिक इच्छाशक्ति’ पर नहीं, बल्कि प्रदर्शन आधारित योजनाओं, उपयोगिता प्रमाण पत्र और वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर जारी की जा रही है। छत्तीसगढ़ ने इस व्यवस्था में खुद को बेहतर साबित किया है, तभी तो उसे स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, शहरी विकास, कृषि, पुलिसिंग जैसे क्षेत्रों में इतने बड़े पैमाने पर केंद्रीय मदद मिल सकी।

मनमोहन कालः 10 साल में 84 हजार करोड़
वर्ष 2004 से 2014 के बीच जब केंद्र में डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब राज्य को कुल 84,122 करोड़ मिले थे।
पहला कार्यकाल (2004-09): 28,213 करोड़
दूसरा कार्यकाल (2009-14): 55,908 करोड़
इसमें से 47,565 करोड़ केवल केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में मिले थे।
मनमोहन सरकार के दौरान छत्तीसगढ़ को जिन प्रमुख योजनाओं से राशि मिली, उनमें कुछ प्रमुख योजनाएं शामिल हैं
सिंचाई लाभ कार्यक्रमः 1291 करोड़
पिछड़ा क्षेत्र अनुदानः 2100 करोड़
मध्याह्न भोजन योजनाः 2303 करोड़
जेएनएनयूआरएमः 417 करोड़
राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाः 1770 करोड़
लघु बचत योजनाएंः 4156 करोड़
वन ग्राम विकास एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम जैसे दर्जनों मदों में भी करोड़ों की सहायता मिली

मोदी युग: 11 साल में 4.54 लाख करोड़
2014 से अब तक यानी 11 साल में छत्तीसगढ़ को केंद्र से कुल 4,54,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मिली है। केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के तौर पर:
2.2 लाख करोड़ रुपये से अधिक
पहला कार्यकाल (2014-19): 1.47 लाख करोड़ दूसरा कार्यकाल (2019-25): 2.35 लाख करोड़ इन सालों में छत्तीसगढ़ को जिन प्रमुख योजनाओं से भारी लाभ मिला है
मनरेगा: 11,000 करोड़
स्मार्ट सिटी मिशन: 1366 करोड़
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम): 5825 करोड़ आजीविका मिशन: 2087 करोड़
पुलिस बल आधुनिकीकरण: 2290 करोड़
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन: 396 करोड़
ग्रामीण सड़कें, शहरी अधोसंरचना, जल-जीवन मिशन, Skill Development, कृषि, महिला एवं बाल विकास, डिजिटल इंडिया जैसे सैकड़ों मदों में राज्य को राशि मिली।

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