छत्तीसगढ़ । प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) योजना के तहत, छत्तीसगढ़ को प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत दालों और तिलहन फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद की अनुमति मिल गई है। शनिवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्य के कृषि मंत्री रामविचार नेताम के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हुई चर्चा और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की विशेष पहल के बाद, केंद्र सरकार ने खरीफ सीज़न के दौरान दालों और तिलहन की खरीद के लिए ₹425 करोड़ मंज़ूर किए हैं। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार को खरीफ और रबी दोनों सीज़न के लिए कुल 122,000 मीट्रिक टन दालों और तिलहन की खरीद का प्रस्ताव भेजा था। इसमें खरीफ के लिए 50,000 मीट्रिक टन और रबी के लिए 72,000 मीट्रिक टन शामिल था।
फिलहाल, खरीफ फसलों की खरीद के लिए अनुमति दी गई है। इस योजना के तहत, 21,330 मीट्रिक टन अरहर, 25,530 मीट्रिक टन उड़द, 240 मीट्रिक टन मूंग, 4,210 मीट्रिक टन सोयाबीन और 4,210 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की खरीद राज्य सरकार का किसानों के हित में एक बड़ा फैसला है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले और उनकी आय बढ़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से राज्य में फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा और छत्तीसगढ़ दालों और खाद्य तेलों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेज़ी से बढ़ेगा। राज्य सरकार किसानों के फायदे के लिए केंद्र सरकार के साथ लगातार तालमेल बिठाकर काम कर रही है।
नए खबरों के लिए बने रहे सटीकता न्यूज के साथ।
