छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट में व्यापारियों को दी राहत
छत्तीसगढ़ बजट 2025- 26: ओपी चौधरी ने कहा कि छोटे व्यापारियों के सामने आने वाली चुनौतियों और कर अनुपालन बोझ को कम करने की आवश्यकता को समझते हुए, राज्य सरकार ने ई-वे बिल की सीमा 50 हजार रुपए से बढ़ाकर एक लाख रुपए करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 25 हजार रुपए तक की पुरानी (10 साल से अधिक) वैट देनदारियों को माफ करके छोटे व्यापारियों का समर्थन करेगी, जिससे 40 हजार से अधिक व्यापारियों को मदद मिलेगी और 62 हजार से अधिक मुकदमे कम होंगे। चौधरी ने कहा कि अचल संपत्ति लेनदेन पर स्टाम्प ड्यूटी पर उपकर हटा दिया जाएगा।
बस्तर और सरगुजा के लिए होमस्टे नीति- बस्तर और सरगुजा के लिए होमस्टे नीति भी शुरू की है। अब इन क्षेत्रों में आने वाले पर्यटक गांवों में रह सकते हैं और समृद्ध स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। जशपुर में ‘एडवेंचर टूरिज्म’ और टूरिज्म सर्किट विकसित किया जाएगा।
