रक्षा बजट 2026: ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की आक्रामक‑रक्षा नीति का सबसे बड़ा ऐलान
Senior Reporter India | नई दिल्ली: आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर‑3 के पहले चरण में मिली रणनीतिक बढ़त के बाद, केंद्र सरकार अब तक का सबसे आक्रामक और भविष्य‑केंद्रित रक्षा बजट पेश करने की तैयारी में है। यह बजट सिर्फ़ सैन्य खर्च का आंकड़ा नहीं होगा, बल्कि भारत की आक्रामक‑रक्षा नीति का आर्थिक रोडमैप बनेगा, जो यह संदेश देगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ है और देश की सेनाएं आने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
इसी रणनीति के तहत रक्षा मंत्रालय ने सैन्य आधुनिकीकरण के लिए बजट में करीब 20 प्रतिशत बढ़ोतरी की रूपरेखा तैयार की है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह के हालिया संकेतों के अनुसार, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुछ तकनीकी कमज़ोरियां सामने आई थीं, जिन्हें दूर करना इस बजट की बड़ी प्राथमिकता होगी।
सरकार अब ऐसे GPS‑फ्री ड्रोन विकसित करने पर ज़ोर दे रही है, जो दुश्मन की जैमिंग तकनीक के बावजूद सटीक हमला कर सकें। इसके साथ ही, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एंटी‑ड्रोन सिस्टम के लिए एक मज़बूत स्वदेशी डिफेंस इकोसिस्टम खड़ा करने की योजना है।
डेटा और नेटवर्किंग पर फोकस
सेना ने आने वाले दो वर्षों को नेटवर्किंग और डेटा‑सेंट्रिक युद्ध क्षमता के लिए निर्णायक माना है। बजट में डेटा को एक रणनीतिक हथियार के तौर पर देखा जाएगा। सेंसर, ड्रोन, सैटेलाइट और ज़मीनी सैनिकों को एक साझा डिजिटल ग्रिड से जोड़ने की योजना है, ताकि कमांडर रियल‑टाइम जानकारी के आधार पर तुरंत निर्णय ले सकें।
रक्षा बजट की चार बड़ी प्राथमिकताएं
- स्वदेशी ड्रोन टेक्नोलॉजी: जैमिंग‑प्रतिरोधी और GPS‑फ्री ड्रोन के विकास के लिए विशेष फंड।
- एंटी‑ड्रोन सुरक्षा: सीमाओं पर स्मार्ट फेंसिंग और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक निगरानी सिस्टम।
- डिजिटल डेटा ग्रिड: थलसेना, नौसेना और वायुसेना को एक ही नेटवर्क पर जोड़ना।
- भविष्य के हथियार: डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स (DEW) और AI‑आधारित रक्षा प्रणालियों में निवेश।
यह रक्षा बजट भारत की सैन्य तैयारी को केवल मज़बूत ही नहीं करेगा, बल्कि आने वाले वर्षों में युद्ध की परिभाषा को भी बदल सकता है।
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