CPI से बाहर रहेगा मुफ्त अनाज: 80 करोड़ लोगों को मिलने वाला गेहूं-चावल महंगाई गणना में शामिल नहीं
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) के तहत लगभग 80 करोड़ लोगों को मिलने वाले मुफ्त गेहूं और चावल को नए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) बास्केट में शामिल नहीं किया जाएगा। यह फैसला CPI के बेस ईयर को अपडेट करने के लिए बनाई गई 22 सदस्यों वाली टेक्निकल एडवाइजरी पैनल ने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए लिया है। पैनल का मानना है कि जिन खाने-पीने की चीज़ों के लिए कोई मार्केट प्राइस नहीं दिया जाता, उन्हें महंगाई इंडेक्स में शामिल करना ग्लोबल ट्रेंड्स के हिसाब से सही नहीं है, और इसलिए, मौजूदा सिस्टम को ही जारी रखा जाएगा। मुफ्त चीज़ें शामिल नहीं हैं: इंटरनेशनल नियम यह है कि जिन खाने-पीने की चीज़ों, सामानों या सेवाओं के लिए कोई कीमत नहीं ली जाती, उन्हें इंडेक्स में शामिल नहीं किया जाता। इसलिए, यह तय किया गया कि हमें ग्लोबल नियमों से अलग नहीं होना चाहिए।
दूसरे देशों में, मुफ्त चीज़ें कंजम्पशन बास्केट का सिर्फ़ 5-10% होती हैं, जबकि भारत में, बहुत बड़ी आबादी को ये चीज़ें मुफ्त में मिलती हैं। मौजूदा CPI सीरीज़ में, बास्केट में सिर्फ़ सब्सिडी वाली खाने-पीने की चीज़ें शामिल हैं। पूरी तरह से मुफ्त चीज़ें शामिल नहीं हैं, और नई सीरीज़ में भी उन्हें शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हमें मिले सुझावों से पता चलता है कि मुफ्त चीज़ों को शामिल करने से महंगाई के आंकड़ों पर नेगेटिव असर पड़ सकता है, क्योंकि इससे महंगाई कम दिख सकती है। यह ध्यान देने वाली बात है कि IMF, वर्ल्ड बैंक और मंत्रालय के एक्सपर्ट्स ने भी महंगाई की कैलकुलेशन से मुफ्त चीज़ों को बाहर रखने पर चर्चा की है।
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