नए आधार नियम से लेकर संशोधित बैंक शुल्क

अगले महीने यानी जुलाई से कई बड़े वित्तीय बदलाव लागू होने वाले हैं। इन बदलावों में नए पैन आवेदनों के लिए आधार की अनिवार्य जांच, आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समयसीमा का विस्तार और कई शीर्ष बैंकों द्वारा बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड शुल्क में संशोधन शामिल हैं। यहां आने वाले सभी वित्तीय बदलावों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है।

आईटीआर की समयसीमा का विस्तार
देश भर के कई करदाताओं को राहत देने वाले एक कदम में, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। करदाताओं को प्रक्रिया पूरी करने के लिए 46 दिन का अतिरिक्त समय देते हुए, समयसीमा को 31 जुलाई की मूल तिथि से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया गया है।

अनिवार्य आधार सत्यापन
सीबीडीटी ने निर्देश दिया है कि 1 जुलाई से नए स्थायी खाता संख्या (पैन कार्ड) आवेदनों के लिए आधार आईडी का सत्यापन अनिवार्य होगा। इस नए कदम का उद्देश्य डिजिटल एकीकरण और कर अनुपालन को बढ़ाना है।

संशोधित क्रेडिट कार्ड और बैंक नियम
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) 15 जुलाई से चुनिंदा प्रीमियम कार्ड जैसे कि एलीट और प्राइम पर अपने मानार्थ हवाई दुर्घटना बीमा को बंद कर देगा। बैंक जीएसटी, ईएमआई, शुल्क और अन्य को शामिल करने के लिए क्रेडिट कार्ड पर न्यूनतम देय राशि की गणना करने के तरीके को भी संशोधित करेगा। इस बीच, निजी क्षेत्र के ऋणदाता एचडीएफसी बैंक किराए के भुगतान, 10,000 रुपये से अधिक के वॉलेट रीलोड, 50,000 रुपये से अधिक के उपयोगिता बिल और 10,000 रुपये से अधिक के गेमिंग खर्च पर 1 प्रतिशत शुल्क लगाएगा। प्रति लेनदेन 4,999 रुपये की सीमा लागू होगी। और, ग्राहक अब बीमा भुगतान के लिए हर महीने 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट तक कमा सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक एटीएम शुल्क, तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) शुल्क और नकद लेनदेन सीमा में भी बदलाव कर रहा है। मुफ़्त लेनदेन की एक निश्चित संख्या के बाद, बैंक एटीएम उपयोग शुल्क और शाखा नकद हैंडलिंग शुल्क लगाएगा। हालाँकि, गैर-वित्तीय लेनदेन मुफ़्त बने रहेंगे।

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