सोमवार को छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया

छत्तीसगढ़: वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा पेश किए गए बजट में व्यापारियों, किसानों की चिंता के साथ-साथ विकास की रफ्तार को भी संतुलित करने की कोशिश हुई है। जहां डीए को बढ़ाकर 53 फीसदी कर कर्मचारी-अधिकारी वर्ग को खुश किया गया। वहीं वैट में कटौती कर पेट्रोल की कीमतों में प्रति लीटर एक रुपए की कटौती कर आम लोगों को राहत पहुंचाई गई। शासकीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाकर 53% किया गया है। मार्च माह का वेतन, जो अप्रैल में देय होगा, नए बढ़े हुए महंगाई भत्ते के साथ दिया जाएगा।

बजट से जो संकेत निकलते हैं, उसके हिसाब से विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार विकास और इंफ्रास्ट्रक्कर पर फोकस बढ़ाने जा रही है, जो भाजपा की यूएसपी है पर पिछली कांग्रेस सरकार के वक्त सबसे ज्यादा उपेक्षित हिस्सा रहा। बजट में रायपुर से दुर्ग की बीच मेट्रो चलाने के बारे में विचार किया गया और सर्वे के लिए बजट प्रावधान किया गया है। इसी तरह एनसीआर की दर्ज पर प्रस्तावित स्टेट कैपिटल रीजन की सफलता के लिए मेट्रो जैसी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली गेमचेंजर होगी।

बजट में पर्यटन, सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के साथ ही नक्सल प्रभावित बस्तर के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट का उद्देश्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के परिवर्तन को प्राथमिकता देते हुए बस्तर को एक नए विकास मॉडल के रूप में स्थापित करना है। एनएसजी की तर्ज पर राज्य में एसओजीछत्तीसगढ़ सरकार नक्सल विरोधी अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए केंद्र के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के समान एक विशेष संचालन समूह (एसओजी) स्थापित करने की योजना बना रही है। इसके अतिरिक्त, 10 जिलों में मादक पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स और पांच जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।

नक्सल प्रभावित बस्तर के विकास पर जोर, बिना कोई नया टैक्स लगाए राजस्व में 11 फीसदी की वृद्धि का अनुमान, पूंजीगत व्यय के लिए 26,341 करोड़ रुपए, पिछले बजट से 18 फीसदी ज्यादा, छत्तीसगढ़ की आर्थिक वृद्धि दर 7.51प्रतिशत रहने का अनुमान ,

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