विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय बजट 2025 को लेकर केंद्र पर निशाना साधा

उन्होंने बजट की सबसे बड़ी घोषणा 12 लाख रुपये तक की आयकर छूट के लाभों को भी नज़रअंदाज़ कर दिया। उन्होंने दिल्ली के सदर बाज़ार में एक जनसभा में कहा, “आज बजट पेश किया गया, बजट का लक्ष्य 25 लोगों को लाभ पहुंचाना था। वे आपको थोड़ा देंगे, वे थोड़ा कर माफ़ करेंगे लेकिन अगर आप बजट का लक्ष्य देखें, तो भारत का पैसा 20-25 अरबपतियों को देना है।

भारत में 50 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग है, 15 प्रतिशत दलित हैं, 8 प्रतिशत आदिवासी हैं, 15 प्रतिशत अल्पसंख्यक हैं और मान लीजिए, 5 प्रतिशत गरीब, सामान्य वर्ग के लोग हैं।” लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष ने देश भर के विभिन्न संस्थानों में समाज के वंचित वर्गों के “अपर्याप्त प्रतिनिधित्व” पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, “निजी अस्पतालों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के मालिकों, बड़ी कंपनियों को देखें, बड़े जजों की सूची निकालें और मुझे दिखाएं कि पिछड़े वर्ग से कौन हैं, दलित कौन हैं, आदिवासी कौन हैं, अल्पसंख्यक कितने हैं, गरीब सामान्य वर्ग से कितने हैं, वे चुने हुए लोग हैं, वे उनके मित्र हैं।

“केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs), निवेश और निर्यात पर जोर देते हुए भारत के निरंतर आर्थिक विस्तार के लिए रोडमैप की रूपरेखा तैयार करते हुए लोकसभा में केंद्रीय बजट 2025 पेश किया। निर्मला सीतारमण ने अपने केंद्रीय बजट 2025 भाषण के दौरान घोषणा की कि 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर देय नहीं होगा, जिससे करदाताओं, विशेष रूप से मध्यम वर्ग को महत्वपूर्ण राहत मिलेगी। सीतारमण ने कहा, “12 लाख रुपये तक की सामान्य आय (पूंजीगत लाभ जैसी विशेष दर आय के अलावा) करदाताओं को स्लैब दर में कमी के कारण लाभ के अलावा कर छूट प्रदान की जा रही है, इस तरह से कि उन्हें कोई कर देय नहीं है।” मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देने की वित्त मंत्री की घोषणा का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सत्ता पक्ष ने मेजें थपथपाकर स्वागत किया।

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