छत्तीसगढ़: पुनर्वास नीति के तहत सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिलों के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक की समिति द्वारा चिन्हित अति नक्सल प्रभावित विकासखंडों के अंतर्गत किसी भी गांव में समस्त नक्सली सदस्यों एवं मिलिशिया के आत्मसमर्पण करने तथा उक्त ग्राम पंचायत को नक्सल मुक्त घोषित करने पर एक करोड़ रुपए के विकास कार्य स्वीकृत किए जाएंगे। नक्सल मुक्त पंचायतों को एक करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पंचायत क्षेत्र में सक्रिय 5 लाख रुपए या उससे अधिक के इनामी नक्सलियों को भी जमीन दी जाएगी। 5 लाख रुपए या उससे अधिक के इनामी नक्सली के आत्मसमर्पण करने पर शहरी क्षेत्र में निवास के लिए अधिकतम 4 डिसमिल जमीन या ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम 1 हेक्टेयर कृषि भूमि दी जाएगी। अगर जमीन नहीं दी जाती है तो अचल संपत्ति या जमीन खरीदने के लिए 2 लाख रुपए का अनुदान भी दिया जाएगा।
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