500 GW लक्ष्य के लिए रिन्यूएबल एनर्जी में मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की ज़रूरत
New Delhi। देश के नॉन-फॉसिल फ्यूल एनर्जी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर एक कोऑर्डिनेटेड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की ज़रूरत है जो निवेशकों को लंबे समय तक भरोसा दे सके। सरकार ने 2030 तक 500 गीगावाट (GW) नॉन-फॉसिल फ्यूल-आधारित बिजली उत्पादन क्षमता हासिल करने का एक बड़ा लक्ष्य रखा है। नॉन-फॉसिल फ्यूल क्षमता में सौर, पवन, बायोमास, वेस्ट-टू-एनर्जी और हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट जैसे स्रोत शामिल हैं। इंडस्ट्री बॉडी FICCI द्वारा जारी एक बयान में, CRISIL के डायरेक्टर (एनर्जी एंड कमोडिटीज) आशीष मित्तल ने कहा, “भारत के 500 GW नॉन-फॉसिल फ्यूल लक्ष्य को हासिल करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर एक कोऑर्डिनेटेड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की ज़रूरत होगी जो निवेशकों को लंबे समय तक भरोसा दे सके।”
बुधवार को FICCI की इंडिया पावर एंड एनर्जी स्टोरेज कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, मित्तल ने कहा, “निवेश जोखिमों को कम करने और भारत को ज़रूरी निजी पूंजी को आकर्षित करने के लिए, कैप-एंड-फ्लोर (फाइनेंशियल फ्यूचर्स और ऑप्शंस), वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF), और स्टोरेज-एज़-ए-सर्विस मॉडल जैसी व्यवस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। सरकार को लक्ष्य हासिल करने के लिए इन पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए।” दो दिवसीय FICCI कॉन्फ्रेंस में नीति निर्माताओं, रेगुलेटरों और इंडस्ट्री के टॉप अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसमें एनर्जी सेक्टर के लिए एक रोडमैप बनाने पर चर्चा हुई, जो रिन्यूएबल एनर्जी को इंटीग्रेट करने और थर्मल एसेट्स को मैनेज करने की जटिलताओं से जूझ रहा है। इंडस्ट्री के सामने मुख्य चुनौतियों में पहले से टेंडर किए गए प्रोजेक्ट्स के लिए पावर परचेज एग्रीमेंट (PPA) पर साइन करने में देरी, और प्रोजेक्ट्स के लिए ज़रूरी अप्रूवल/परमिट प्राप्त करने में देरी, और अन्य मुद्दे शामिल हैं।
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