छत्तीसगढ़ सरकार की बजट में इन योजनाओं को चालू किया जाएगा
छत्तीसगढ़ सरकार की इस बजट में राज्य की अर्थव्यवस्था तथा लोगों को बेहतर जीवन डदेने का प्रयास किया जाएगा
छत्तीसगढ़ बजट 2025- 26 : मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि छोटे व्यापारियों के सामने आने वाली चुनौतियों और कर अनुपालन बोझ को कम करने की आवश्यकता को समझते हुए, राज्य सरकार ने ई-वे बिल की सीमा 50 हजार रुपए से बढ़ाकर एक लाख रुपए करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 25 हजार रुपए तक की पुरानी (10 साल से अधिक) वैट देनदारियों को माफ करके छोटे व्यापारियों का समर्थन करेगी, जिससे 40 हजार से अधिक व्यापारियों को मदद मिलेगी और 62 हजार से अधिक मुकदमे कम होंगे। चौधरी ने कहा कि अचल संपत्ति लेनदेन पर स्टाम्प ड्यूटी पर उपकर हटा दिया जाएगा।
बस्तर और सरगुजा के लिए होमस्टे नीति- बस्तर और सरगुजा के लिए होमस्टे नीति भी शुरू की है। अब इन क्षेत्रों में आने वाले पर्यटक गांवों में रह सकते हैं और समृद्ध स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। जशपुर में ‘एडवेंचर टूरिज्म’ और टूरिज्म सर्किट विकसित किया जाएगा।
योजनाओं की घोषणा – मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना ,मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना ,मुख्यमंत्री परिवहन योजना, मुख्यमंत्री बाय पास एवं रिंग रोड निर्माण योजना, मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना, मुख्यमंत्री गवर्नेस फेलोशिपसियान केयर योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, अटल सिंचाई योजनाएसएसआईपी (छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति) का कार्यान्वयन, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के साथ छात्र कौशल कार्यक्रम और वित्तीय निवेश प्रशिक्षण योजना
रायपुर-दुर्ग मेट्रो रेल सर्वे एक साल में होगा पूरा ,वित्त मंत्री ने कहा कि मेट्रो या मिनी मेट्रो बड़े शहरों की जरूरत के रूप में सामने आ रही है। इसे देखते हुए सरकार ने 2025-26 के बजट में रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो रेल सर्वे कार्य के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सर्वे का काम एक साल में पूरा करने की योजना है।
बजट में नई पहल■ मुख्यमंत्री मोबाइल टॉवर योजना, बस्तर एवं सरगुजा के दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल टॉवर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए वी.जी.एफ. के माध्यम से प्रावधान ।■ मुख्यमंत्री परिवहन योजना ग्राम पंचायत से ब्लॉक और जिला स्तर तक सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रावधान, उन क्षेत्रों में जहां जनसंख्या घनत्व कम होने के कारण सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध नहीं है।■ 500 नई सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा।■ केंद्र सरकार की पीएसएस योजना के तहत दालों और तिलहन की खरीद के लिए बजट में पहली बार प्रावधान।■ नगर निगमों के डी.पी.आर. आधारित विकास के लिए मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के लिए 500 करोड़ रुपए।■ नया रायपुर में एक और राष्ट्रीय संस्थान के रूप में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एनईएफटी) की स्थापना।■ छत्तीसगढ़ राज्य के सभी ब्लॉकों में सिकल सेल स्क्रीनिंग केंद्र की स्थापना का पहला चरण।■ महानदी – इंद्रावती नदियों और सिकासर – कोडार बांधों को जोड़ने के लिए सर्वेक्षण।■ नवा रायपुर में मेडिसिटी की स्थापना।■ नवा रायपुर में एजुकेशन सिटी की स्थापना।नवा रायपुर में राष्ट्रीय शहरी प्रबंधन संस्थान की स्थापना।■ सभी ग्राम पंचायतों में यूपीआई (डिजिटल भुगतान) को बढ़ावा देने के लिए बजट प्रावधान।■ राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एन.एस.जी.) की तरह, राज्य में एक समर्पित विशेष संचालन समूह (एसओजी) की स्थापना की जाएगी।■ विभागीय सुधारों (प्रतिस्पर्धी सूचकांक) के आधार पर प्रोत्साहन के लिए प्रावधान।■ भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लिए प्रावधान ।■ नवा रायपुर में चेंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यालय के लिए रियायती दर पर भूमि आवंटित करने के लिए प्रावधान ।■ डी.एम.एफ. के कार्यों का होगा सामाजिक अंकेक्षण■ युवाओं के सपनों को पंख देने के लिये नवा रायपुर अटल नगर में 50 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल इंस्टिट्यूट आफ फैशन टेक्नालाजी (निफ्ट) की स्थापना होगी।■ होम स्टे नीति लागू कर पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु 5 करोड़ रुपए का बजट। लोकल टूरिज्म को मिलेगा प्रोत्साहन ।
