MGNREGA की जगह ‘विकसित भारत जी-रैम-जी’: 125 दिन रोज़गार, नाम बदलने पर सियासी घमासान
New Delhi. । केंद्र सरकार की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) योजना की जगह अब एक नई योजना आएगी, जिसका नाम है विकसित भारत – रोज़गार और आजीविका मिशन – ग्रामीण (विकसित भारत जी-रैम-जी)। इसके लिए एक बिल तैयार किया जा रहा है, जिसे संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा में पेश किया जाएगा। इस योजना के तहत 125 दिन के रोज़गार की गारंटी होगी, जबकि MGNREGA में 100 दिन की गारंटी थी। विपक्ष ने रोज़गार गारंटी योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाने पर कड़ा विरोध जताया है। सरकार के प्रस्तावित विकसित भारत जी-रैम-जी बिल की एक कॉपी सांसदों को दी गई है।
इस बिल में मज़दूरों को हर हफ़्ते या ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिनों के अंदर मज़दूरी देने का प्रावधान है। रोज़गार चाहने वाले परिवारों को आवेदन करना होगा, और अगर आवेदन के 15 दिनों के अंदर किसी परिवार को काम नहीं मिलता है, तो उन्हें बेरोज़गारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले 20 सालों में MGNREGA ने ग्रामीण परिवारों को रोज़गार दिया है, लेकिन गांवों में सामाजिक-आर्थिक बदलावों को देखते हुए इसे मज़बूत करना ज़रूरी है। इस नई योजना का मकसद एक समृद्ध और मज़बूत ग्रामीण भारत के लिए सशक्तिकरण, विकास, तालमेल और सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना है। इसमें सार्वजनिक कामों के ज़रिए विकास पर ज़ोर दिया गया है।
नए खबरों के लिए बने रहे सटीकता न्यूज के साथ।
