विश्व बैंक की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत ने आय समानता में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर

विश्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भारत 25.5 के गिनी सूचकांक के साथ विश्व स्तर पर सबसे अधिक समान समाजों में से एक के रूप में उभरा है। आय समानता में दुनिया भर में चौथे स्थान पर, भारत अब स्लोवाक गणराज्य, स्लोवेनिया और बेलारूस से पीछे है। “यह दर्शाता है कि भारत की आर्थिक प्रगति इसकी आबादी में अधिक समान रूप से कैसे साझा की जा रही है। इस सफलता के पीछे गरीबी को कम करने, वित्तीय पहुंच का विस्तार करने और कल्याण सहायता को सीधे उन लोगों तक पहुंचाने पर एक सतत नीतिगत ध्यान केंद्रित है, जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है,” सामाजिक कल्याण से एक विज्ञप्ति में कहा गया है। गिनी सूचकांक, आय वितरण का एक प्रमुख उपाय है जहां 0 पूर्ण समानता का प्रतिनिधित्व करता है और 100 अधिकतम असमानता को दर्शाता है, भारत को चीन (35.7), संयुक्त राज्य अमेरिका (41.8) और सभी G7 और G20 देशों सहित उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से आगे रखता है।

भारत का स्कोर 2011 में 28.8 से सुधरा है, जो समान विकास में स्थिर प्रगति को दर्शाता है। गरीबी को कम करने में देश के मजबूत प्रदर्शन ने अधिक समानता प्राप्त करने में केंद्रीय भूमिका निभाई है। विश्व बैंक की स्प्रिंग 2025 गरीबी और इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट बताती है कि 2011 और 2023 के बीच 171 मिलियन भारतीयों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला गया। इस अवधि के दौरान गरीबी दर 16.2 प्रतिशत से घटकर मात्र 2.3 प्रतिशत रह गई, जो वैश्विक गरीबी सीमा 2.15 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन पर आधारित है। विज्ञप्ति में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि सरकारी पहलों ने इस परिवर्तन को बल दिया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना जैसे प्रमुख कार्यक्रमों ने 55 करोड़ से अधिक बैंक खातों के साथ वित्तीय समावेशन का विस्तार किया है।

भारत की डिजिटल आईडी प्रणाली आधार अब 142 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को कवर करती है, जो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से कल्याण वितरण को सुव्यवस्थित करती है, जिससे मार्च 2023 तक 3.48 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई। आयुष्मान भारत के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा समानता में भी सुधार हुआ है, जो परिवारों को 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करता है और 41 करोड़ से अधिक कार्ड जारी किए हैं। स्टैंड-अप इंडिया योजना एससी/एसटी और महिला उद्यमियों का समर्थन करती है, जबकि पीएम विश्वकर्मा योजना कारीगरों को ऋण और प्रशिक्षण प्रदान करती है। इसमें कहा गया है कि भारत की खाद्य सुरक्षा योजना पीएमजीकेएवाई से 80 करोड़ से अधिक नागरिक लाभान्वित हुए हैं।

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